अर्थ मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत सामग्रीको दोहन हुन नदिने गरी बजेटमा खानीजन्य उत्खननको व्यवस्था गरिएको प्रष्टोक्ति दिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्यय प्रस्तुत गर्दै व्यापार घाटाका लागि खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा गर्ने भनेका थिए।
यो प्रावधानले चुरे क्षेत्र विनाश हुने प्रतिक्रिया आएपछि मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी त्यसबारे प्रष्टीकरण दिएको हो।
‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिवद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएङ्को छ, ‘चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ।’
वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बमोजिम चुरे, भावर, शिवालिक र नदिप्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरकारवालासँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह-सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवम् कानुनी प्रवन्ध गर्न र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ।’
